पासपोर्ट सेवा

हाल के वर्षों में, भारत सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में सुधार लाने के लिए ई शासन के युग में प्रवेश करने के लिए कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) मिशन मोड परियोजनाओं (एमएमपी) के रूप में पहचान की गई है जिसमें कई उच्च प्रभाव की ई-शासन परियोजनाएं शामिल हैं। ऐसी ही एक परियोजना भारत में पासपोर्ट सेवाओं में सुधार पर केंद्रित है।

विदेश मंत्रालय (एमईए) देश भर में 36 पासपोर्ट कार्यालयों और विदेश में 190 भारतीय मिशन और पोस्ट के एक नेटवर्क के माध्यम से भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट जारी करने के लिए जिम्मेदार है।

शिक्षा, पर्यटन, तीर्थयात्रा, चिकित्सा उपस्थिति, व्यावसायिक उद्देश्यों और परिवार की यात्रा के लिए विदेश यात्रा करने के लिए पासपोर्ट एक आवश्यक यात्रा दस्तावेज है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान, बढती अर्थव्यवस्था और प्रसार वैश्वीकरण ने पासपोर्ट और संबंधित सेवाओं की मांग में वृद्धि करने में नेतृत्व किया है। पासपोर्ट की मांग प्रतिवर्ष लगभग 10% से बढ़ जाने का अनुमान है। पासपोर्ट और संबंधित सेवाओं के लिए इस बढ़ती मांग से व्यापक पहुंच और उपलब्धता बनाने के लिए, बड़े शहरों और छोटे कस्बों दोनों से आ रही है। बढ़ाने और भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट सेवाओं के वितरण में सुधार करने के लिए विदेश मंत्रालय (एमईए) मई 2010 में पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट (पीएसपी) का शुभारंभ किया है।

पीएसपी को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) प्रणाली में शुरू किया गया है, जिसमे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस सेवा प्रदान करती है | संप्रभु और प्रत्ययी कार्यों के अधिकार जैसे कि पासपोर्ट को प्रमाणित करना, प्रदान करना, जारी करना / निरस्तीकरण करना एमइए के पास सुरक्षित है | सामरिक नियंत्रण का स्वामित्व जिसमे डाटा/जानकारी भी निहित है, का अधिकार मंत्रालय के पास है।

पासपोर्ट से संबंधित सेवाओं के वितरण के लिए पासपोर्ट सेवा सरल, कुशल और पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाती है। सरकारी अधिकारियों के लिए एक देशव्यापी नेटवर्क बनाने के अतिरिक्त, इसका उद्देश्य आवेदक के विवरणों की वास्तविकता के सत्यापन के लिए राज्य पुलिस के साथ और पासपोर्ट की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक के साथ मिलकर कार्य करना भी है ।

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